विभागीय वेब पोर्टल पर शिक्षकों के पिता के नाम xyz से लेकर sssss तक ,घोर लापरवाही : कुशवाहा

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हाजीपुर(वैशाली)वैशाली जिले में निगरानी विभाग के द्वारा वेब पोर्टल पर अपलोड शिक्षकों की सूची में त्रुटि को अविलंब सुधार करने के लिए बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला सचिव पंकज कुशवाहा ने एक ज्ञापन देकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वैशाली से मांग किया है।जिसकी प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली एवं महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रौशन को दिया है।

ज्ञापन में उन्होंने साफ-साफ लिखा है की पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत वर्ष 2006 से वर्ष 2015 तक नियुक्त वैसे शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र किसी कारणवश निगरानी विभाग तक नहीं पहुंचा वैसे शिक्षक को अपना प्रमाण पत्र विभागीय पोर्टल पर जमा करने का आदेश निर्गत हुआ है।उन्होंने कहा कि पोर्टल पर अंकित शिक्षकों के नाम/विद्यालय का नाम/योगदान तिथि/पिता/पति के नाम में काफी त्रुटि है जिसके कारण पोर्टल नहीं खुल रहा है।ज्ञापन के साथ महुआ प्रखंड का सूची संलग्न करते हुए कहा कि वेब पोर्टल पर शिक्षकों के पिता के नाम में xyz से लेकर sssssss तक अंकित है जो शिक्षकों के प्रति संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को बतलाता है।

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विगत कई महीनों से शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं।उन्होंने विभाग से जिले में वेब पोर्टल पर अपलोड शिक्षकों की सूची में अविलंब सुधार करने की मांग किया है।वैशाली जिला शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के सहसंयोजक नवनीत कुमार ने विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग एक साजिश करके शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है।सभी शिक्षकों ने अपना प्रमाण पत्र कई बार विभाग में जमा करा दिया है और जब आज फिर से वह जमा करने को तैयार हैं वैसी परिस्थिति में विभागीय पोर्टल पर अपलोड शिक्षकों की सूची में त्रुटि का अंबार बताता है की लापरवाही किस हद तक हुई है।

उन्होंने कहा कि शिक्षक सरकार के हर कार्यों को हर परिस्थिति में अंजाम देते हैं यहां तक कि तेज आंधी बरसात में भी कोरोना के रोकथाम में विभाग के हर आदेश को पूरा किया है और उनके साथ इस प्रकार का घिनौना खेल निश्चित रूप से शर्मसार कर देने वाला है।उन्होंने स्थानीय पदाधिकारी से वेब पोर्टल पर अपलोड शिक्षकों की सूची में सुधार करवाने की मांग करते हुए कहा है कि ससमय समस्या का निदान नहीं हुआ तो सभी संगठन एकजुट होकर आंदोलन करेंगे जिसकी सारी जवाबदेही शिक्षा विभाग की होगी।

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