अखिल भारतीय किसान महासभा ने जिले के सैकड़ों स्थानों पर कॉरपोरेट भगाओ किसानी बचाओ आंदोलन किया

राजापाकर। संवाद सूत्र राजापाकर ।अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान महासभा ने जिले के सैकड़ों स्थानों पर कॉरपोरेट भगाओ किसानी बचाओ आंदोलन किया। राजापाकर थाना के रदाहा गांव मे भारतीय किसान महासभा के राज्य अध्यक्ष विशेश्वर प्रसाद यादव के नेतृत्व में दर्जनों किसान नेताओं ने धरना देकर किसान विरोधी आध्यादेशों की प्रति का दहन किया। धरना पर बैठे किसान नेता हरि नारायण सिंह, मनोज पांडे, विजय पासवान, सतनारायण राय, गुलाबचंद सिंह, विशेश्वर सिंह, जगरनाथ शाह आदि ने एक स्वर से खेती खेती किसान बचाओ कारपोरेट लूट का राज मिटाओ तथा कारपोरेट भगाओ देश बचाओ का नारा लगाया।

नेताओं ने केंद्र सरकार पर कारपोरेट परस्ती का आरोप लगाया और कहां की भारत सरकार किसानों के फसल खरीद से पीछे हटना चाहती है वन नेशन वन मार्केट की जगह देश के किसानों को वन नेशन वन एमएसपी चाहिए। केंद्र सरकार ने ओने पौने दाम पर किसानों का फसल खरीदने और जमाखोरी कर ऊंचे दाम में बेचने से संबंधित अध्यादेश लाया है। भारत के किसान किसी कीमत पर किसान विरोधी इन अध्यादेश को स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरह 9 अगस्त 1942 आजादी की लड़ाई में मील का पत्थर साबित हुआ ठीक उसी तरह 9 अगस्त 2020 कारपोरेट घरानों को हिंदुस्तान से भगाने की लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगा ।नेताओं ने कर्जा माफी फसल का पूरा दाम लॉकडाउन के कारण आम -अमरूद सहित तमाम फलो फूलों सब्जी की खेती करने वाले किसानों के घाटा जीत भरपाई के लिए 60 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने बेमौसम बरसात , आंधी, ओलावृष्टि से बर्बाद गेहूं की फसल के लिए बिहार राज फसल सहायता योजना एवं किसी इनपुट सब्सिडी 2019 2020 देने की मांग है।

वहीं राजापाकर प्रखंड के बाकरपुर पंचायत पैक्स कार्यालय पर पैक्स अध्यक्ष चंद्रशेखर राय उर्फ हीरो राय, जाफर पट्टी paiक्स कार्यालय पर अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में भी दर्जनों किसानों ने धरना देकर बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं कृषि इनपुट सब्सिडी 2019 2020 की राशि किसानों को देने की मांग की। किसानों ने एक स्वर से वन नेशन वन मार्केट से संबंधित सरकारी अध्यादेश का विरोध किया और कहा कि देश में किसानों को वन नेशन एक समर्थन मूल्य चाहिए। किसानों ने फसल खरीद से सरकार के पीछे हटने का पुरजोर विरोध किया और कहा कि भारत सरकार की कॉरपोरेट परस्ती का विरोध किया जाएगा। 9 अगस्त 2020 भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा।