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स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया जिला कमेटी सुल्तानपुर ने केंद्रीय आह्वान पर नई शिक्षा नीति 2020 की प्रतियों को जलाकर विरोध दर्ज करवाया

रिपोर्ट प्रमोद यादव ब्यूरो सुल्तानपुर । जिला मंत्री सौरभ मिश्र ने कहा कि मोदी सरकार हमारे लोकतान्त्रिक समाज में इसी तरह के कई अलोकतांत्रिक फैसले पहले ही ले चुकी है. एसएफआई सुल्तानपुर महामारी के इस अँधेरे दौर में छात्र-विरोधी, और गैर लोकतान्त्रिक नई शिक्षा नीति लागू करने के केन्द्र सरकार के इस खतरनाक फैसले का पुरजोर विरोध करती है. मोदी सरकार द्वारा 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। छात्रों को उम्मीद थी कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवस्था की आधारिक संरचना और गुणवत्ता के साथ-साथ सभी छात्रों के लिए सस्ती और सुलभ शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाएगा। परंतु इन उम्मीदों के विपरीत, नई शिक्षा नीति छात्रों (खास तौर पर गरीब, वंचित वर्ग एवं महिलाओं) के साथ किया गया एक भद्दा मज़ाक है।बिना संसद में बहस किए अलोकतांत्रिक रूप से केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा देश के करोड़ों लोगों के ऊपर ये शिक्षा नीति थोप दी गई है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। नई शिक्षा नीति में स्वायत्ता के नाम पर सरकार अब शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहयोग देने से बचती नज़र आ रही है, जिस की वजह से शिक्षण संस्थानों को आर्थिक संसाधन स्वयं जुटाने होंगे। इस प्रकार शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही फ़ीस भी महंगी होगी, जिससे कि गरीब वंचित तबके शिक्षा से वंचित हो जाएंगे।

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