जिलाधिकारी वैशाली यशपाल मीणा के द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित जिला राजस्व शाखा कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ एसडीएम जितेंद्र प्रसाद साह भी मौजूद थे। इस दौरान जिला राजस्व शाखा कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने कार्यालय का निरीक्षण करने के उपरांत विभिन्न पंजियों एवं संचिकाओं का विधिवत अवलोकन किया। इसके बाद सहायकों की कार्यतालिका, प्रधान सहायक का नोटबुक, निरीक्षणों का गार्ड फाइल, पत्राचार, लगान वसूली का विधिवत निरीक्षण किया और एडीएम से इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की।
जिलाधिकारी ने राजस्व से संबंधित लंबित वाद भूदान, भू अर्जन, दाखिल खारिज, भूमि वितरण के पश्चात आग्रह पर कार्रवाई, भू हदबंदी, भू अभिलेखों का डाटा एंट्री, संपर्क सड़क, सैरात, एलपीसी, जन शिकायत के अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों को भूमि उपलब्ध कराने की स्थिति, महादलित विकास योजना, आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण के साथ कई बिंदुओं पर जानकारियां प्राप्त की।
उन्होंने सभी जरूरी संचिकाओं की जांच कर जानकारी प्राप्त की एवं भूमि विवाद संबंधित संचिका का अवलोकन करते हुए पाया कि इससे संबंधित 60 मामले हैं जो विभिन्न अंचलों में लंबित पड़े हैं इस पर डीएम ने संबंधित एसडीओ और एसडीपीओ को संयुक्त रूप से अंचलों में लंबित मामले की समीक्षा कर निष्पादित कराने का ज्वाइंट आदेश निर्गत करने का निदेश दिया।जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत स्तर पर पंचायत सरकार भवन या किसी सरकारी भवन में भूमि विवाद का मामला के निपटारे के लिए राजस्व पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक कैंप लगाकर इसका निपटारा करें साथ ही साथ डीआईओ को निर्देश दिया गया की भूमि विवाद ऐप बनाएं और उस पर मामलों को अपलोड कराएं।
जिलाधिकारी ने सैरात बंदोबस्त एवं धार्मिक न्यास की परिसंपत्ति संबंधित संचिका की भी जांच की और जरूरी निर्देश दिया। उन्होंने न्यास बोर्ड की सभी परिसंपत्तियों की सूची की मांगी और इसे सत्यापित करा कर वेबसाइट पर अपलोड करने का निदेश दिया।
इसी के साथ जिलाधिकारी ने कहा कि वैशाली जिला के सभी 16 अंचलों में जहां कहीं भी सरकारी जमीन है उसका खाता, खेसरा एवं रकवा के साथ सूची बनाकर जिला के वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाए। इस अवसर पर डीएम ने संचिकाओ के ठीक से रखरखाव एवं नए रेवेन्यू एक्ट की सभी पुस्तकों को पटना से खरीद कर मंगवाने का निर्देश दिया।
अभियान बसेरा के तहत बासगीत पर्चा की संचिका का अवलोकन करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आवास प्लस योजना अंतर्गत जिला में 45000 आवास का निर्माण कराया जा रहा है। यह देख लिया जाए कि जिनका आवास बन रहा है उनके नाम से भुस्वामित्व है कि नहीं, अगर नहीं है तो उन्हें बासगीत पर्चा दिया जाए। जिलाधिकारी द्वारा 15 जून तक प्रत्येक अँचल में 50 बसकित पर्चा जारी करने संबंधित पत्र सभी अंचलाधिकारियों को लिखने का निर्देश दिया।
समीक्षा के दौरान ऑनलाइन जमाबंदी की स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी ने जिला स्तर पर केंद्रीय कृत प्रणाली के तहत कार्यपालक सहायकों को प्रतिनियुक्ति कर 30 जून तक जमाबंदी की ऑनलाइन एंट्री कराई जाए और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण कार्य है लेकिन सभी को सहयोग करना होगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान दाखिल खारिज की संचिका देखने के बाद उसका ऑनलाइन प्रतिवेदन अपने सामने निकलवाया और तीन सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारी हाजीपुर, बिदुपुर और पातेपुर के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि दाखिल खारिज के जो आवेदन रिजेक्ट किये गये हैं उसका कारण सम्बन्धी प्रतिवेदन सभी से प्राप्त कर उपस्थापित किया जाए।
