पटना/संवाददाता। बिहार राजस्व सेवा संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। संघ की ओर से पटना हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग की जा रही है। संघ का कहना है कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेश को लागू कराने की है।
संघ के अनुसार पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डीसीएलआर (भूमि सुधार उप समाहर्ता) के पद पर बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। लेकिन राज्य सरकार ने कैबिनेट से निर्णय पारित कर यह व्यवस्था कर दी कि इस पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा
डीसीएलआर पद का आश्वासन पूरा करने की मांग
संघ का कहना है कि यह मामला अभी भी पटना हाई कोर्ट में लंबित है। पिछली हड़ताल के दौरान सरकार और संघ के बीच वार्ता हुई थी, जिसमें सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि कैबिनेट के फैसले में संशोधन कर डीसीएलआर का पद राजस्व सेवा के अधिकारियों को दिया जाएगा।
संघ ने कहा कि यदि सरकार यह आश्वासन पूरा कर दे तो हड़ताल तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।
नौ मार्च से जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल
संघ के मुताबिक 9 मार्च से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को भी जारी रही। राज्यभर में अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी हड़ताल पर हैं, जिससे राजस्व से जुड़े कई प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
